चुनावी बॉन्ड्स

चुनावी बॉण्ड्स और सुप्रीम कोर्ट:-सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों  को 30 मई तक चुुनावी बांड से मिले चंदे की जानकारी चुनाव आयोग से साझा करने का निर्देश दिया था, लेकिन चुनावी बोंड पर रोक लगाने से इंकार किया था। चुनावी बोंड पर रोक लगाने की मांग एक गैर- लाभकारी संगठन  ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS ने चुनावी बांड पर रोक लगाने की मांग की थी । राजनीतिक दलों पर गुमनाम तरीके से चुनावी चंदा लेने का आरोप लगाया गया था ।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई करते हुए 12 अप्रैल 2019 को फैसला सुनाया था ।

चुनावी बांड क्या है ? :- यह एक प्रोमिसरी नोट के रूप में ऋण सुरक्षा है, जिस पर किसी भी प्रकार का  ब्याज नहीं दिया जाता है। 2017 18 के बजट में सरकार ने चुनावी बांड योजना की घोषणा की थी और 2 जनवरी 2018 से योजना लागू हुई । 

चुनावी बांड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।  व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड्स की खरीद कर सकता है। 

 ऐसे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के अनुच्छेद के तहत पंजीकृत हो और  जिसने पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा में डाले गए मतों के 1 फीसद से कम मत प्राप्त नहीं किए हो, वों चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे । जो दानकर्ता इस  बांड को खरीदेगा उसे अपनी बैलेंस शीट में इसका विवरण दिखाना होगा ।

चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से चेन्नई ,मुंबई ,कोलकाता और दिल्ली की मुख्य शाखा में मिलते हैं। संबंधित अन्य तथ्य :- यह बॉन्ड्स प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों की अवधि के लिए ही खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं (जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर महीना ) 

लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि बढ़ाने का प्रावधान है।  दानकर्ता की पहचान बैंक के पास रहती है और इसे गुप्त रखा जाता है ।जारी करने के लिए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए में ही स्वीकार किए जाते हैं इन्हें 1000,  10,000, 1 लाख और एक करोड़ रुपए के मल्टीपल के रूप में जारी किया जाता है । ये बोंड खरीदे जाने से लेकर 15 दिन तक रहता है ।

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Electoral bonds and Supreme Court: - The Supreme Court had instructed political parties to share the information of the money received from the Chunavi bonds till May 30, with the Election Commission, but refused to ban the election bond. A non-profit organization ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS demanded a ban on electoral bonds to ban electoral bonds. The political parties were accused of taking an electoral donation anonymously. A bench chaired by Chief Justice Ranjan Gogoi had passed a decision on April 12, 2019, in a detailed hearing on this issue.

What is the election bond? : - This is a loan security in the form of a promissory note, on which no interest is given. In the budget of 2017 18, the government had announced the election bond scheme and the scheme was implemented from 2 January 2018.

The purchase of electoral bonds can be done by a person who is a citizen of India or incorporated or established in India. As a person, any individual can purchase jointly or jointly with other persons.

Such political parties who are registered under Article 1 of the Representation of the People Act, 1951 and who have not received less than 1% of the votes cast in the previous Lok Sabha or state assembly, will be eligible to get electoral bonds. The donor who purchases this bond has to show its details in its balance sheets.

Electoral bonds meet the branch of State Bank of India, in the main branch of Chennai, Mumbai, Kolkata and Delhi. Other related facts: - These bonds are available for purchase for a period of 10 days at the beginning of each quarter (January to July and October)

There is a provision for extension of additional 30 days by the Central Government during Lok Sabha elections. The donor's identity remains with the bank and it is kept secret. All payments are made only for Indian Rupees, they are issued as multiple of 1000, 10,000, 1 lac and one crore rupees. . Since this bond is purchased, it lasts for 15 days.